छात्र क्रांति दल के ज्ञापन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने किया संशोधित आदेश जारी|
अब 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप योजना का लाभ|
यह जीत किसी संगठन की नहीं बल्कि प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी की है- कृष्णा पटैल
दमोह | खबर लोक समीक्षा :-
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को लैपटॉप योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्रदान किया जाता है इस वर्ष भी यह योजना प्रगति पर है परंतु इस वर्ष के जारी आदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को 75% एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 85% अंक प्राप्त करने पर इस योजना से लाभान्वित किया जाना था परंतु छात्र क्रांति दल एवं छात्र सर्व कल्याण समिति जिला दमोह के अध्यक्ष कृष्णा पटैल के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देकर मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन दमोह को ज्ञापन सौंपा वहीं स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को संपूर्ण विषय से अवगत कराया तत्पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने आदेश को संशोधित करते हुए प्रदेश के सभी वर्गों के 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का आदेश जारी किया गया है जिन्हें 3 अक्टूबर 2022 को लाल परेड मैदान भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लैपटॉप प्रदान किया जाएगा
छात्र नेता, युवा समाजसेवी कृष्णा पटैल ने कहां की विद्यार्थियों की योग्यता को इस योजना में जातिगत आधार पर तय करना गलत होगा ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है यही कारण था कि संगठन द्वारा अपनी प्रतिक्रिया तत्काल देकर यह मांग की गई थी कि इस योजना में बिना किसी जाति वर्ग और भेदभाव के समानता के आधार पर 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए ताकि विद्यार्थियों में विद्वेष की भावना प्रकट न हो सके हमारी और प्रदेश के छात्रों की मांग पर तत्काल विचार करने हेतु मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आदेश को संशोधित कर सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया|
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